बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मंजूरी, विभिन्न 900 पदों के लिए होगी बहाली

पटना: बिहार के न्यायालय में लंबित मामलों की बाढ़ आ चुकी है. कुल 18 लाख से अधिक मामले कोर्ट के अंदर विचार अधीन है. मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो…

सामान्य वर्ग के छात्राओं को भी मिलेगी सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

पटना: पहले सामान्य वर्ग को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती थी. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है. इससे महिला अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी…

अब नहीं गिरेंगे पुल! ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना बिहार

पटना: साल 2024 में बिहार में पुल गिरने की 12 घटनाएं सामने आयी है. राज्य के विभिन्न जिलों में 15 दिनों के अंदर 12 छोटे-बड़े पुल ध्वस्त हो गए थे. इससे सरकार की…