GST Update: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) से जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में जीएसटी कलेक्शन लगातार पांचवें महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा।
दिल्ली: देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच जीएसटी कलेक्शन (GST Collection ) में लगातार इजाफा हो रहा है। वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में जीएसटी कलेक्शन लगातार पांचवें महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा।
1.13 करोड़ रुपए हुआ कलेक्शन
फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.13 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि पिछले पांच महीनों में जीएसटी कलेक्शन फरवरी महीने में पिछले साल से 7 फीसदी ज्यादा है। इससे पहले मोदी सरकार को बड़ी राहत जीडीपी के आंकड़ों से मिली थी। तब तीसरी तिमाही के दौरान देश की जीडीपी (GDP) ग्रोथ 0.4 फीसदी रही थी। वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जारी बयान में कहा गया है कि GST कलेक्शन में बढ़ोतरी से ये बात साफ हो गई है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी आ रही है। हालांकि, फरवरी के जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जनवरी से कम रहा है। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,19,875 करोड़ रुपये रहा था।
✅ ₹ 1,13,143 crore gross GST revenue collected in the month of February 2021
✅ Revenues for the month is 7% higher than the GST revenues in the same month last year
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 1, 2021
लगातार तेज हो रही रिकवरी
पिछले कुछ महीनों से GST के कलेक्शन में लगातार तेज रिकवरी दिख रही है। बीते साल नवंबर 2020 में इसका कलेक्शन 1,04,963 करोड़ रुपए रहा था। वहीं दिसंबर 2020 में GST कलेक्शन 1,15,174 करोड़ रुपये था। तब यह जीएसटी कानून लागू होने के बाद किसी भी महीने में ये अब तक का यह सबसे ज्यादा कलेक्शन दर्ज हुआ था। जनवरी में GST कलेक्शन 1.20 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वहीं फरवरी महीने में लगातार पांचवे महीने ये आंकड़ा एक लाख करोड़ के पार यानी 1.13 लाख करोड़ दर्ज हुआ है।
राज्यों का SGST 27,273 करोड़
फरवरी के ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में 1.11 लाख करोड़ रुपए में सेंट्रल जीएसटी (CGST) 21,092 करोड़, राज्यों का जीएसटी (SGST) 27,273 करोड़ , वहीं एकीकृत जीएसटी (IGST) 55,253 करोड़ रुपए और सेस 9,525 करोड़ रुपए (माल के आयात पर एकत्र 660 करोड़ रुपए सहित) शामिल है। इस दौरान केंद्र सरकार ने CGST को 22,398 करोड़ रुपए और IGST से SGST को 17,534 करोड़ रुपए नियमित क्लियरेंस के रूप में दिए हैं।
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