दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब बड़ी खबर आ रही है कि महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई है। भारतीय सेना और सरकार एक ऐसी नीति का पालन कर रही थी जो लिंग के आधार पर भेदभाव करती थी। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि प्रतिबंध नीति का मामला है और इसमें अदालतों के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। हालाँकि, महिला उम्मीदवारों को 5 सितंबर को होने वाली (NDA) प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के एक अंतरिम आदेश से इस मामले पर कई सवाल उठते हैं।
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