Monday, December 16, 2024
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मिलिंग, परिवहन और मजदूरी दरों के पुनःनिर्धारण के लिए किया जायेगा कमेटी का गठन: रेखा आर्या

देहरादून: खाद्य मंत्री रेखा आर्या को आज यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर कच्चा आढ़तियों ने धान खरीद में आ रही विभिन्न समस्यायो को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मंत्री रेखा आर्या को ज्ञापन सोपते हुए कहा कि खरीफ फसल की खरीद का सत्र एक अक्टूबर से शुरू हो चुका है लेकिन उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वह कच्चे आढ़तीयों का कार्य नहीं कर सकते और परेशानियों के निस्तारण तक वह इसमें भागीदारी नहीं करेंगे।
जिस पर मंत्री रेखा आर्या द्वारा उनसे कहा गया कि किसान भाइयों का अहित किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और कच्चा आढ़तियों को भी अपने व्यवसाय के साथ-साथ किसानों के हितो का भी ध्यान रखना चाहिए।

इस पर उन्होंने कच्चे आढ़तीयों से कहा की आपकी समस्यायों से मैं अवगत हो चुकी हैं, जल्द से जल्द आपकी जायज समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। जिसपर खाद्य मंत्री रेखा आर्या नें तत्काल विभागीय अधिकारियो की बैठक आहूत की। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा की जो भी जायज समस्याए हैं, उसे जल्द से जल्द निस्तारण किया जाये, जिससे किसी भी व्यक्ति का अहित ना होने पाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियो को निर्देश देते हुए कहा कच्चे आढ़तीयों का विगत वर्ष का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए जिससे इस वर्ष का धान क्रय का कार्य प्रारंभ किया जा सके और साथ ही पारदर्शिता के साथ चावल की वास्तविक प्राप्ति प्रतिशत का परीक्षण करा लिया जाये।

साथ ही खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने मिलिंग, परिवहन और मजदूरी की दरों में आ रही दिक्कतों के सम्बन्ध में अधिकारियो को निर्देश दिए कि तत्काल एक कमेटी का गठन किया जाए जिससे इस समस्या का भी निस्तारण हो सके। बता दे की प्रदेश में इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य नौ लाख मीट्रिक टन रखा गया है। धान खरीद के लिए प्रदेश में 257 केंद्र बनाए गए हैं। वही इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सामान्य धान के लिए 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2060 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने धान खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश भी अधिकारियो को दिए।

यह भी पढ़े: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्व क्षेत्रों को रैगुलर पुलिस को दिए जाने के सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की

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