देहरादून: गोल्डन कार्ड (Golden Card) में व्याप्त खामियों को दूर करने के साथ ही कार्मिकों, पेंशनर्स एवं उनके परिवार के आश्रितों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुरूप CGHS व्यवस्था लागू करते हुये दुरूस्त किये जाने तथा खामियॉं दूर होने तक चिकित्सा परिचर्या की पूर्व व्यवस्था को बनाये रखने तथा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभावी किये जाने और गोल्डन कार्ड के सापेक्ष अंशदान की मासिक कटौती को तात्कालिक रूप से रोके जाने को लेकर आज सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से सचिवालय मे मुलाकात कर अपनी बात रखी। संघ की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि उनके द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर अनुरोध पत्रों द्वारा गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर किये जाने, तथा अंशदान की कटौती पर तब तक रोक लगाने की मांग की जाती रही है, परन्तु इस मांग के विपरीत शासन के कई आला अधिकारियों की लचर कार्यप्रणाली एवं कार्मिक वर्ग के प्रति उदासीन रवैये के कारण इस कल्याणकारी योजना की कमियों को दुरूस्त करने के बजाय अधिकारियों ने इस्कोप अनदेखा किया।
मुख्यमंत्री को सचिवालय संघ की ओर से अवगत कराया गया है कि प्रदेश के सभी प्रमुख संघ/परिसंघों/महासंघों के संयुक्त प्रयासों एवं लम्बे संघर्ष के उपरान्त कार्मिकों, पेंषनर्स एवं उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें मुहैयया कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार से स्तर से कल्याणकारी गोल्डन कार्ड (Golden Card) योजना को लागू कराये जाने पर प्रदेश का समस्त कार्मिक वर्ग सफल हो पाया है। इस योजना से जहॉं समस्त कार्मिक वर्ग बेहतर चिकित्सा उपचार की सुविधा प्राप्त होने हेतु आशान्वित थे, वहीं इस योजना से कहीं न कहीं सरकार की छवि प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के समस्त कार्मिक वर्ग, पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों से जुडी है।
संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा आशंका व्यक्त की गयी है कि शासन के उच्च आला अधिकारी उन्हें अनुमन्य CGHS व्यवस्था को अपनी पद प्रतिष्ठा एवं अहम के कारण प्रदेश के कार्मिक वर्ग, पेंशनर्स एवं उनके परिवार के आश्रितों हेतु समान रूप से लागू कराये जाने के पक्षधर नहीं हैं। तो वही इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कार्मिको की भावनाओ के अनुरूप कार्यवाही का भरोसा दिया गया है।
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