देहरादून: उत्तराखंड (uttarakhand) की तीरथ सरकार अब एक्शन मोड पर आ गयी है जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैस मंत्री अपने अपने विभाग से संबंधित मामलों में तेज़ी से निर्णय लेते नज़र आ रहे है। उत्तराखंड (uttarakhand) के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों को अशासकीय स्कूलों में चयन आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लोक सेवा आयोग या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जाती है, लेकिन अशासकीय स्कूलों में स्कूल प्रबंधन की ओर से शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाती हैं, इनमें स्कूल प्रबंधकों की ओर से अपने परिचितों को नियुक्ति देने और फर्जी एवं अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर भी नियुक्त करने समेत तमाम तरह की गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रहती हैं। एसआईटी ऐसे कुछ मामलों की जांच भी कर रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन स्कूलों में होने वालीं नियुक्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता हो इसके लिए चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के लिए कहा है।
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