देहरादून: मुख्य सचिव डॉ.एस.एस. संधु ने शनिवार को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के ग्राम रैथल एवं हर्षिल का स्थलीय निरीक्षण कर जनपद में पर्यटन विकास संबधी कार्यों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित व अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम रैथल में बैठक आयोजित कर विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव डॉ.एस.एस. संधु ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की सम्भावना को देखते हुए होमस्टे योजना को बढ़ावा दिया जाये। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में सीवर लाइन नहीं होने की समस्या से अवगत कराये जाने पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि सीवर समस्या के निदान हेतु वाटर ग्रेविटी के हिसाब से फेजिज बनाये जायें। जिस हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी जायेगी। मुख्य सचिव द्वारा विकास खण्ड भटवाड़ी के ग्राम जादुंग एवं नेलांग के विस्थापितों को उनके इन्हीं मूल ग्रामों में बसाये जाने को लेकर की जा रही कार्रवाई की जानकारी जिलाधिकारी से ली गयी। जिस पर जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि विस्थापित ग्रामीणों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर आगामी 28 एवं 29 मार्च को ग्राम जादुंग के संयुक्त सर्वे का निर्णय लिया गया है जबकि ग्राम नेलांग का सर्वे माह अप्रैल में किया जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा चारधाम यात्रा मार्ग गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी जिलाधिकारी से ली गई। मुख्य सचिव ने कृषि विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी के दौरान जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में फूड प्रोसेसिंग की छोटी – छोटी यूनिट स्थापना की शुरुआत की जाए, ताकि फल सब्जियों आदि को सड़ने से बचाया जा सके तथा आपूर्ति व्यवस्था को उचित बनाया रखा जा सके। मुख्य सचिव द्वारा चार धाम यात्रा की तैयारियों के बारे में भी जिलाधिकारी से जानकारी ली गयी। जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि चारधाम यात्रा की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।
मुख्य सचिव द्वारा ग्राम रैथल में स्थित 500 वर्ष पुराने ऐतिहासिक पंचपुरा भवन, मां जगदम्बा मन्दिर, ग्रोथ सेंटर एवं पृथ्वी राज राणा के होमस्टे का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को पंचपुरा भवन के सौन्दर्यीकरण हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये l मुख्य सचिव द्वारा ग्राम रैथल एवं नटीण के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया तथा सम्बन्धित अधिकारियों को समस्याओं के निरस्तारण के निर्देश दिये गये।
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