लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में लखनऊ के हजरतगंज में जनपथ स्थित मिनी सचिवालय (विकास भवन) (Vikas Bhawan) लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) को वापस मिलेगा। प्राधिकरण ने मात्र एक रुपये के सालाना टोकन मनी पर यह बिल्डिंग राज्य सम्पत्ति विभाग को दी थी, जिसमें विभन्न सरकारी विभागों के कार्यालय संचालित थे। अब जबकि अधिकांश कार्यालय अन्य जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं तो राज्य सम्पत्ति विभाग इसे वापस एलडीए को सौंपने जा रहा है। शहर के बीचों-बीच स्थित इस बेशकीमती बिल्डिंग का उपयोग कैसे करना है, इस पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने रविवार को यहां का निरीक्षण किया।
उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि बिल्डिंग की पहली मंजिल से लेकर सातवें तल तक कार्यालय खुले थे, जबकि टॉप फ्लोर पर कैन्टीन बनी है। निरीक्षण में यह देखा गया कि कितने फ्लोर पूरी तरह से खाली हो चुके हैं और वहां कब्जा लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि, बिल्डिंग हजरतगंज के प्राइम लोकेशन पर है और इसकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा है। बिल्डिंग के बेहतर व्यावसायिक उपयोग के लिए इसे नये कलेवर में ढालने की आवश्यकता है। जिसके लिए इसे आधुनिक तकनीक से री-मॉडल करने का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है।
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