लखनऊ: उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन (Milk Product) में नंबर एक राज्य बनाने के बाद अब योगी सरकार (Yogi Government) दुग्ध उत्पादों को वैश्विक फलक पर नई पहचान दिलाने और ब्रांडिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-22 में दुग्ध उत्पादों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए सब्सिडी के साथ कई अन्य रियायतें देने का निर्णय लिया है।
इतना ही नहीं योगी सरकार ने दुग्ध उत्पादों (Milk Product) की ब्रांडिंग के लिए हर साल 20 लाख रुपये तीन साल तक देने का फैसला किया है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए यह राशि 40 लाख रुपये होगी। अन्य देशों में उत्पाद का नमूना भेजने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं उत्पादों के मानकीकरण के लिए पांच लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।
विदेशों में भेजे दुग्ध उत्पाद (Milk Product) के नमूने योगी सरकार देगी अनुदान
योगी सरकार (Yogi Government) पिछली सरकारों में बीमारू सेक्टर में तब्दील हो चुके डेयरी सेक्टर में जान फूंकने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसका असर भी अब दिखने लगा है। दुग्ध विकास विभाग के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि योगी सरकार डेयरी सेक्टर को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुग्ध उत्पादों के लिए कई प्रोत्साहन लेकर आई है।
इनमें दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, नए प्लांट लगाने, कोल्ड चेन की स्थापना करने, दुग्ध केंद्र के उपकरण खरीदने, बल्क मिल्क कूलर लगाने, रेफ्रिजरेटेड वैन, कूलिंग वैन, रोड मिल्क टैंकर, आइसक्रीम ट्रॉली की खरीद के लिए भारी भरकम सब्सिडी दे रही है।
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