146 करोड़ रुपए से प्रदेश में मेगा परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निवेश की नई बयार को गति देने के लिए प्रयासरत योगी सरकार (Yogi Government) अब मेगा परियोजनाओं की स्थापना और संचालन की दिशा में अहम पहल करने जा रही है। प्रदेश में 10 से 12 फरवरी के बीच हुई ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 के दौरान जिन मेगा परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा तय हुई थी, अब उन्हें रफ्तार देने के लिए प्रोत्साहन, विशेष सुविधाएं और रियायत देने की दिशा में  हैं।

इसी क्रम में प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना और सफल संचालन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति के तहत 8 मेगा परियोजनाओं को रियायतों की पहली किस्त की प्रतिपूर्ति के लिए 146 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि आवंटित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

जिन मेगा परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति की पहली किस्त जारी की गई है उनमें जेपी सीमेन्ट अलीगढ़, आरसीसीपीएल प्रा. लि. रायबरेली और गैलेन्ट इस्पात लि. गोरखपुर मुख्य तौर पर शामिल है।

पात्रता के आधार पर प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया शुरू

हाल ही में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप इन औद्योगिक उपक्रमों को इनकी पात्रता के अनुसार प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। जेके सीमेन्ट वर्क्स अलीगढ़ (जेके सीमेन्ट लि. की एक इकाई) को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 21.85 करोड़ रुपए और 2021-2022 के लिए 12.52 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इसी प्रकार मेसर्स पसवारा पेपर्स लि. मेरठ को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 12.65 करोड़ की प्रतिपूर्ति होगी। इसमें से 11.02 करोड़ रुपए की एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और पूंजिगत ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति के तौर पर 1.63 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। हरदोई के सण्डीला स्थित वरुण बेवरेजेस लि. को वर्ष 2021-22 के लिए 8.52 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रतिपूर्ति होगी। वहीं, गैलेन्ट इस्पात लि. गोरखपुर को दो केटेगरी में कुल 15.96 करोड़ रुपए (6.88 और 9.08 करोड़ रुपए) की पहली प्रतिपूर्ति राशि आवंटित होगी। इसके अलावा, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्रा. लि. कानपुर देहात को 3.66 करोड़ रुपए, आरसीसीपीएल प्रा. लि. रायबरेली को 46.55 करोड़ रुपए और श्री सीमेन्ट प्रा. लि. बुलन्दशहर को तीन केटेगरीज के तहत कुल 24.28 करोड़ रुपए की पहली प्रोत्साहन राशि प्रतिपूर्ति की जाएगी।

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