लखनऊ: NPS जैसे बड़े पॉलिसी मामले में यूपी सरकार को झटका। NPS न अपनाने वाले कर्मियों का वेतन रोकने पर हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने याचीगणों का वेतन न रोकने का आदेश दिया। राज्य सरकार के शासनादेश की समीक्षा करेगा कोर्ट। राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग दाखिल करें जवाब-हाईकोर्ट। मामले की अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद होगी। 16 दिसंबर 2022 के शासनादेश को दी गई है चुनौती।
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