लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर को भविष्य की जरूरतों के अनुसार निर्मित करने पर फोकस कर रही है. सीएम योगी के निर्देश को धरातल पर उतारने के लिए 20 विभागों से संबंधित बड़े निर्माण कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है. लोकनिर्माण विभाग ने एक खाका तैयार किया है. जिसके अंतर्गत भवन सेल 18767 करोड़ रुपए की लागत से 95 निर्माण कार्यों को पूरा कराएगा.
कार्ययोजना के अनुसार, गृह विभाग के सबसे अधिक 35 कार्यों को 6550 करोड़ की लागत से पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि चिकित्सा शिक्षा, कारागार व उच्च शिक्षा विभाग के भी कई बड़े निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं. इन 95 निर्माण कार्यों में से 26 की प्रगति 76 से 99 प्रतिशत है, जबकि 10 कार्यों की प्रगति 51 से 75 प्रतिशत के बीच है. बड़ी बात यह है कि 17 कार्यों को रिकॉर्ड समय में पूरा भी कर लिया गया है.
शिक्षा विभाग के 21 कार्य होंगे पूरे: उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सेल की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, लोकनिर्माण विभाग की तरफ से तैयार की गई कार्ययोजना के मुताबिक, गृह विभाग के बाद ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) मोड पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है. इसमें कुल 5357 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, वहीं उच्च शिक्षा विभाग के छह निर्माण कार्यों को 773 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा. कारागार विभाग के कुल सात निर्माण कार्यों को भी 1334 करोड़ रुपए से पूरा करने की तैयारी है.
वहीं, न्याय विभाग के कुल तीन कार्यों को 1227 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए तीन कार्यों को 312 करोड़ की लागत से पूरा करने का लक्ष्य है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए 324 करोड़ रुपए की लागत से तीन निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा.
आपदा विभाग के दो कार्य होंगे पूरे: कार्ययोजना के अनुसार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 229 करोड़ की लागत से दो कार्य, राजस्व एवं आपदा विभाग के लिए 350 करोड़ से दो कार्य, श्रम विभाग के लिए 149 करोड़ की लागत से दो कार्य और राज्य संपत्ति विभाग के लिए दो निर्माण कार्यों को 182 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा.
आयुष विभाग के लिए 267 करोड़ रुपए, माध्यममिक शिक्षा विभाग के लिए 153 करोड़ रुपए, खेल विभाग के लिए 388 करोड़, नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 103 करोड़, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के लिए 95 करोड़, वित्त विभाग के लिए 187 करोड़, पशुधन विभाग के लिए 277 करोड़, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए 434 करोड़ और धर्मार्थ कार्य विभाग के लिए 65 करोड़ की लागत से एक-एक कार्य को पूरा किया जाना प्रस्तावित है.
17 कार्य पूरे, तेज गति से हो रहा काम: लोकनिर्माण विभाग की गई कार्ययोजना के अनुसार, भवन सेल की तरफ से जिन 20 विभागों के 95 कार्यों को पूरा किया जाना है. उनमें खास बात यह है कि 17 कार्यों को रिकॉर्ड समय के अंदर पूरा किया जा चुका है. अन्य कार्यों को भी पूरा करने पर तेज गति से कार्य हो रहा है.
95 निर्धारित कार्यों में से 26 की निर्माण प्रगति 76 से 99 प्रतिशत के बीच है. इसी तरह 50 से 75 प्रतिशत निर्माण प्रगति वाले कार्यों की संख्या 10 है. पांच कार्य ऐसे हैं जिनकी पूर्ति प्रगति 26 से 50 प्रतिशत के बीच है. इनमें से चार कार्य कारागार विभाग से जुड़े हैं. चिकित्सा शिक्षा विभाग के 21 निर्धारित कार्यों में से नौ पूरे हो चुके हैं. जबकि छह कार्यों की प्रगति 76 से 99 प्रतिशत और एक कार्य की प्रगति 50 से 75 प्रतिशत के बीच है. इसी तरह गृह विभाग के 35 में से दो कार्य पूरे हो चुके हैं. जबकि 12 कार्यों की प्रगति 76 से 99 प्रतिशत के बीच है.
