देहरादून: जिलाधिकारी (DM) आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में जिलाधिकारी शिविर कार्यालय में बाल श्रम टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने गत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने जनपद में बाल एवं किशोर श्रम संशोधित अधिनियम-2016 के अन्तर्गत चिन्हित किये गए बाल श्रमिकों के नियाजकों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने पर सम्बन्धित अधिकारी ने बताया गया कि श्रम विभाग द्वारा जनपद के 06 नियोजकों पर बालश्रम करवाये जाने पर 20-20 हजार का जुर्माना वसूला गया है तथा पुलिस की ओर उनके स्तर पर कार्यवाही गतिमान है, जिस पर जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होनें जिला टास्कफोर्स में शामिल सभी विभागों के अधिकारियों को समय-समय पर जनपद में अवस्थित संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानों, ढाबों आदि अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों जहां पर बाल मजदूरी कराये जाने की संभावना हो ऐसे जगहों पर संयुक्त रूप से छापेमारी करने के निर्देश दिए साथ ही बालश्रम की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करने व बालश्रम करवाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा।
जिलाधिकारी (DM) ने शिक्षा विभाग को पूर्व में बाल/किशोर श्रमिकों के शैक्षिक पुनर्वास के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों का परिपालन न होने तथा टास्कफोर्स की बैठक में प्रतिभाग न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला टास्कफोर्स से जुड़े सभी विभागों को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नई दिल्ली की एसओपी का अध्ययन करते हुए अपनी-अपनी एसओपी बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने रैस्क्यू किय गये बच्चों के लिए श्रम एवं परिवर्तन विभाग के पास अर्थिक सहायता हेतु बजट का प्रावधान करने के लिए उनकी ओर से शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए साथ ही गैर सरकारी संगठनों से भी बच्चों की आर्थिक सहायता हेतु सहयोग की अपेक्षा की।
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