हरिद्वार: जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जनपद हरिद्वार अन्तर्गत विभिन्न विभागीय सरकारी भूमि/लैण्ड बैंक के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) पी0एल0 शाह ने जनपद हरिद्वार अन्तर्गत विभिन्न विभागीय सरकारी भूमि/लैण्ड बैंक के सम्बन्ध में पूर्व में जारी पत्र के सम्बन्ध में अब तक जिन-जिन विभागों ने सूचना दी है तथा जिन विभागों ने सूचना अभी तक प्रस्तुत नहीं की है, के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने एक-एक करके सभी विभागों-स्वास्थ्य, लोक निर्माण, खाद्य एवं आपूर्ति, पशुपालन, जल संस्थान, शिक्षा आदि की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में जानकारी लेनी चाही तो अधिशासी अभियन्ता सिंचाई के बैठक में अनुपस्थित पाये जाने पर नाराजगी प्रकट की तथा उनका वेतन रोकने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि सबसे पहले सम्पत्ति के रजिस्टर को मेनटेन करें, उसमें भूमि तथा भवन को अलग-अलग दर्शायें तथा विभागीय सरकारी भूमि/भवन का सम्पूर्ण विवरण, दिये गये फार्मेट में एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का जिक्र करते हुये कहा कि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकारी भूमि/भवन से अतिक्रमण हटाया जाये, जिसके सम्बन्ध में टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि/भवन से अतिक्रमण हटाया जाना है, सबसे पहले उसे चिह्नित करते हुये अतिक्रमण हटाया जाये तथा साथ ही एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाये।
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