देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने विज्ञप्ति के माध्यम से राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का आरोप लगाया है। दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सितम्बर 2016 में विद्युत विभाग के 252 पदों पर अवर अभियंता इलेक्ट्रिकल की विज्ञप्ति जारी की गयी,जिसमें 160 पद यूपीसीएल तथा 92 पद पिटकुल विभाग के थे।परीक्षा नवम्बर 2017 में करायी गयीं जिसका 252 पदों पर ही परिणाम के बाद अभिलेख सत्यापन भी हुआ इसी बीच परीक्षा में धाँधली के आरोप लगे और परीक्षा को माननीय उच्चन्यालय ने रद्द कर दिया।दसौनी के अनुसार आयोग ने पुन:परीक्षा 10 जनवरी 2021 में करायी इसी बीच आयोग ने 8 अप्रैल को एक शुद्धि पत्र जारी किया जिसमें किसी भी कारण का उल्लेख किए बिना पिटकुल विभाग से 42 पद कम कर दिए और 26 मई को 252 में से मात्र 150 पदों पर ही रिज़ल्ट जारी किया और यूपीसीएल के 62 पदों को शासन से स्वीकृति के पश्चात परिणाम की बात लिखी जिसके बाद अभी तक शासन और विभाग की तरफ़ से कोई करवाई नही हुए जिससे मैरिट में बहुत कम अंतर से बाहर हुए छात्रों में रोष है ।
गरिमा मेहरा दसौनी ने बताया कि जबकि विभाग में इससे ज़्यादा पद काफ़ी समय से रिक्त चल रहे है कुछ छात्रों ने ऊर्जा सचिव राधिका झा से सम्पर्क कर इस मामले की जानकारी माँगी।ऊर्जा सचिव ने कोविड नियमों का हवाला देते हुए मिलने से मना कर दिया और इस मामले में कोई जानकारी भी नही दी गयी।गरिमा ने बताया कि इस परीक्षा में काफ़ी संख्या में वह छात्र भी है जो पहले परीक्षा निरस्त होने के कारण ओर अब पद कम होने के कारण मैरिट से बाहर हो रहे है उन छात्रों को आयोग व विभाग की इस कार्य प्रणाली के कारण दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।दसौंनी ने कहा कि छात्र इस कोरोंना काल में विभाग की लेटलतीफ़ी और मनमानी के कारण मानसिक रूप से दबाव में है और शासन व विभाग से यही अनुरोध करते है कि 5 वर्ष से अटकी इस भर्ती में शेष 62 पदों को शीघ्र अनुमति प्रदान की जाए तथा 42 पदों को बहाल कर संशोधित परिणाम जल्द जारी किया जाए।
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