टिहरी: अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के.के. मिश्र की अध्यक्षता में वन भूमि हस्तान्तरण, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित पार्किंग एवं सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने संबंधी बैठकें आयोजित की गई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार नई टिहरी में आयोजित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की बैठक में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तान्तरण के वही प्रस्ताव जिला स्तरीय बैठक में उपलब्ध कराये जायें, जो प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गठित समिति बैठक के प्रस्ताव एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हों। कहा कि प्रस्ताव प्रत्येक माह में 09 तारीख से पूर्व जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस मौके पर वन भूमि हस्तान्तरण के 05 प्रस्ताव यथा गूलर भगवासेरा जमोला मोटरमार्ग निर्माण, पसरखेत- पयांथली-फरसोपानी तक मोटर मार्ग निर्माण, लालूरी-धियाकोटी से क्यार्दा मोटर मार्ग निर्माण, मैण्डखाल से खाद साबली (जौनपुर) मोटर मार्ग, कुसरैला-बकरोटी मोटर मार्ग के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। जिला स्तरीय बैठक में प्राप्त प्रस्ताव में से मैण्डखाल से खाद साबली (जौनपुर) मोटर मार्ग के प्रस्ताव में कुछ औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण पेयजल निगम चम्बा को अगली बैठक मंे सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जबकि शेष की पत्रावली पूर्ण होने पर एफ.आर.सी. की बैठक की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हैं।
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित पार्किंग की बैठक में विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत प्रस्तावित पार्किंगों की अद्यतन स्थिति से संबंधितों द्वारा अवगत कराया गया। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी प्रस्तावित पार्किंगों की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट फोटोग्राफ्स् सहित निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वहीं सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने संबंधी बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत चिन्ह्ति अतिक्रमण संबंधी सूची उपलब्ध कराई गई। अपर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकारी भूमि पर चिन्ह्ति अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कहा कि जिन विभागों द्वारा चिन्ह्ति अतिक्रमण का केवल संख्यात्मक विवरण उपलब्ध कराया गया है, वह लोकेशन वाइज अतिक्रमण का स्वरूप, क्षेत्रफल तथा अतिक्रमणकारी का नाम सहित पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर आज ही तहसील स्तर पर गठित कमेटी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
