देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड कर्फ्यू में ढील देने की उठ रही मांग पर फैसला सात जून को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत स्थिति पर नजर रखने के साथ ही जिलों से लगातार फीड बैक ले रहे हैं। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक कोविड की परिस्थितियों के मद्देनजर सभी पहलुओं पर विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के दृष्टिगत सरकार ने 10 मई को दोपहर एक जून से प्रदेश में प्रथम चरण का कोविड कर्फ्यू लागू किया। इसके बाद द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण में कर्फ्यू की अवधि एक-एक हफ्ते आगे बढ़ाई गई। चतुर्थ चरण के कर्फ्यू की अवधि आठ जून को सुबह छह बजे समाप्त हो रही है।
इस बीच कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद कर्फ्यू में ढील की मांग उठ रही है। खासकर व्यापारी वर्ग की ओर से बाजार खोलने की मांग मुख्य रूप से उठाई जा रही है। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार वर्तमान में पहली प्राथमिकता जनता की कोविड से रक्षा करना है। इसके लिए सरकार मुस्तैदी से जुटी है।उन्होंने कहा कि जहां तक कर्फ्यू में ढील अथवा क्या-क्या छूट दी जानी है, इन समेत सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद ही सात जून को फैसला लिया जाएगा। उन्होंने फिर दोहराया कि दबाव में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण से जनता की रक्षा के लिहाज से ही फैसला लिया जाएगा। सोमवार से लागू हो जाएगा।
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