नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एनएसई कोलोकेशन (NSE colocation case) मामले में काफी प्रगति की है। मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मामले की जांच में पाया गया है कि कुछ स्टॉक ब्रोकरों को ट्रेडिंग सिस्टम में तरजीही पहुंच मिली है। “सीबीआई ने इस मामले में वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता, 1860, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की संबंधित धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया है। सीबीआई की जांच अभी भी चल रही है। सीबीआई ने सूचित किया है कि पर्याप्त मामले की जांच में प्रगति हुई है,” सीतारमण ने अपने जवाब में कहा।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस संबंध में चूक के लिए, एनएसई के शीर्ष अधिकारियों को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और मौद्रिक दंड और अन्य प्रतिबंध लगाए गए हैं।
एनएसई (NSE colocation case) की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चित्रा रामकृष्ण और पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम सीबीआई की हिरासत में हैं। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में अनियमितताओं के बारे में ताजा खुलासे के बीच मई 2018 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद को-लोकेशन मामले से संबंधित गिरफ्तारी हुई है।
चित्रा रामकृष्ण से पहले, रवि नारायण एक्सचेंज के एमडी और सीईओ थे। इस साल फरवरी में, बाजार नियामक सेबी ने वरिष्ठ स्तर पर भर्ती में चूक के लिए एनएसई के साथ-साथ रामकृष्ण और नारायण और दो अन्य अधिकारियों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया। नारियन अप्रैल 1994 से मार्च 2013 तक एनएसई में मामलों के शीर्ष पर थे, जबकि रामकृष्ण अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ थे। नियामक ने पाया है कि एनएसई और उसके शीर्ष अधिकारियों ने सुब्रमण्यम को जीओओ और प्रबंध निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त करने में मानदंडों का उल्लंघन किया है।
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