ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ADGP ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਮਈ 2015 ’ਚ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਲਗਭਗ 6,000,000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ DNA ਟੈਸਟ ਲਈ CFSL ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ DNA ਕਥਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ADGP ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
