Punjab Vigilance Bureau: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2011-2012 ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਨਗਾਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੁੱਲ 4,95,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖਾਨਗਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ 132 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 119 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011-2012 ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ.) ਲਈ ਪਿੰਡ ਖਾਨਗਾਹ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੁੱਲ 4,95,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਕਾਸ-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 31 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 411 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,80,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ 132 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1), 13(2) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 01 ਮਿਤੀ 03-02-17 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਖਾਨਗਾਹ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ 25,000-25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਚੈੱਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 07-03-2012 ਅਤੇ 12-03-2012 ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੜੱਪ ਲਈ ਸੀ।
यह भी पढ़े: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ MCMC ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ
