Wednesday, April 24, 2024
Homeपंजाबਰਿਮਾਂਡ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ...

ਰਿਮਾਂਡ ਰੂਮ ‘ਚ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ED ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਲੀ ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਫੋਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ’

ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਫਾਇਦਾ
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।

यह भी पढ़े: पराली अब समस्या नहीं, आमदनी का जरिया

RELATED ARTICLES

Most Popular