Chandigarh Mayor Elections: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਯਮ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਮਰੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ’ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
यह भी पढ़े: ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ