ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੇਸ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ‘ਅਸਹਿਯੋਗ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ?’ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸ਼ੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
