गोरखपु: दो हजार रुपये घूस न मिलने पर आईसीआईसीआई बैंक का बिजली कनेक्शन ( Electricity Connection) काटने के मामले में बिजली निगम ने मोहद्दीपुर खंड के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) वीके चौधरी, उपखंड अधिकारी (एसडीओ) नीरज दुबे और अवर अभियंता (जेई) वीरेंद्र कुमार को निलंबित (Suspended) कर दिया है। मुख्य अभियंता आशु कालिया की रिपोर्ट के बाद तीन संविदाकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराते हुए सभी को सेवामुक्त कर दिया है।
शुल्क जमा करने के बाद भी नहीं लगा कनेक्शन
आईसीआईसीआई बैंक ने मोहद्दीपुर में नई शाखा खोली है। बैंक मैनेजर ने 15 किलोवाट क्षमता के वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन के लिए अगस्त में आवेदन किया था। कनेक्शन ( Electricity Connection) की स्वीकृति मिलने के बाद बैंक ने 29 अगस्त को 20 हजार 848 रुपये शुल्क जमा कर दिया। इसके बाद भी मीटर लगाकर कनेक्शन जारी करने के लिए बिजली निगम के अभियंताओं ने न तो इसको लेकर कोई तेजी दिखाई और न ही इस ओर कोई ध्यान दिया। 12 सितंबर को बैंक मैनेजर ने अभियंताओं से संपर्क किया तो बताया गया कि मीटर परीक्षण खंड से लगेगा, इसलिए वहां संपर्क करें।
घूस नहीं मिली तो पोल पर चढ़कर काटा कनेक्शन
बैंककर्मियों ने परीक्षण खंड में संपर्क किया तो वहां से एक व्यक्ति गुरुवार को बैंक की शाखा पर पहुंचा। उसने कहा कि वह मीटर लगाने आया है। मीटर लगने के साथ ही कनेक्शन भी जुड़ जाए तो मीटर की जांच हो जाएगी। बैंककर्मियों ने मोहद्दीपुर में बात की तो तीन संविदाकर्मी पहुंचे। मीटर लगाने के बाद उन्होंने कनेक्शन ( Electricity Connection) जोड़ा। फिर दो हजार रुपये घूस मांगने लगे।
बैंककर्मियों ने अपने पास से पांच सौ रुपये दे दिए, लेकिन वह तीनों अड़े रहे। आधे घंटे तक बाकी 15 सौ रुपये नहीं मिले तो एक संविदाकर्मी पोल पर चढ़ गया और कनेक्शन ( Electricity Connection) काट दिया। बैंककर्मियों ने इसका वीडियो बना लिया और अभियंताओं को भेज दिया।
सीएम योगी ने लिया मामले का संज्ञान
मीडिया रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया। इससे पहले ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने मुख्य अभियंता आशु कालिया को जांच के निर्देश दिए थे। मुख्य अभियंता ने कनेक्शन देने में देरी को लापरवाही मानते हुए एक्सईएन, एसडीओ और जेई के निलंबन की संस्तुति की। साथ ही तीनों संविदाकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए जेई को निर्देश दिया।
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