एसएसपी के निर्देश पर चलाया गया अभियान, न्यायालयों से जारी गैर जमानती वारंटों की शत-प्रतिशत तामील के लिए पुलिस की दबिश
देहरादून: न्यायालयों से जारी गैर जमानती वारंटों (एनबीडब्ल्यू) पर कार्रवाई करते हुए दून पुलिस ने पिछले तीन दिनों में 15 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर जिलेभर में चलाए जा रहे अभियान के तहत अलग-अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों ने वारंटियों की तलाश में दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया। एसएसपी ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को न्यायालयों से जारी वारंटों की शत-प्रतिशत तामील सुनिश्चित करने और लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं।
पुलिस के अनुसार, न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न मामलों में पेश न होने वाले और गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी से बच रहे आरोपितों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में वारंटियों को चिह्नित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में पिछले तीन दिनों के भीतर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 15 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया।
विकासनगर क्षेत्र से सबसे अधिक गिरफ्तारियां
पुलिस की कार्रवाई में विकासनगर कोतवाली क्षेत्र से सबसे अधिक वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। यहां से बुरहान निवासी विशाल कॉलोनी डाकपत्थर, संदीप निवासी छोटूवाला, साहुल निवासी चिरंजीपुर, इमरान उर्फ भूरा निवासी शिवपुरी कॉलोनी, जितेंद्र रावत निवासी मंडी चौक, मुन्ना निवासी कुरैशी मोहल्ला जीवनगढ़, शौकीन निवासी नवाबगढ़, मोहम्मद सादिक निवासी ढाकी सहसपुर और समीम निवासी नवाबगढ़ को गिरफ्तार किया गया।
इसके अलावा बसंत विहार थाना क्षेत्र से भरत उनियाल निवासी इंदिरानगर और रामू सोनकर निवासी मच्छीतालाब शास्त्रीनगर को गिरफ्तार किया गया। रायपुर थाना क्षेत्र से आमिर उर्फ खल्लन निवासी भगत सिंह कॉलोनी और सायरा निवासी चुना भट्टा अधोईवाला को पुलिस ने पकड़ा।
वहीं सहसपुर थाना क्षेत्र से अरशद निवासी बैरागीवाला तथा क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र से जॉय एलियस रजत निवासी ब्रह्मपुरी बस्ती को गिरफ्तार किया गया।
दून पुलिस का कहना है कि न्यायालयों से जारी गैर जमानती वारंटों की तामील को लेकर अभियान लगातार जारी रहेगा। फरार वारंटियों की तलाश कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।