ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਸ਼ੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ NCCF (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਤੇ NAFED (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ NCCF ਅਤੇ NAFED ਨੂੰ MSP ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ।” ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 8, 12 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ।
