ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਤੇ ਲਹੂ ਡੋਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਅਤਕੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
