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उत्तर प्रदेश

अधिकारियों के कामकाज का लेखा-जोखा ऑनलाइन निर्धारित करने के लिए योगी सरकार का निर्णय़

June 15, 2023
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लखनऊ: कर्मचारियों-अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण व अवकाश समेत कई तरह की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए योगी सरकार मानव संपदा पोर्टल की कार्यप्रणाली और इसकी उपयोगिता बढ़ाने पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में, अब सरकार ने समूह क एवं ख श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि को मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा चर्चा के बाद राज्य की सेवा में कार्यरत समूह क एवं ख श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2022-23 से वार्षिक प्रविष्टि (एसीआर) मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल की जाएगी।

प्रत्येक स्तर पर टाइमलाइन निर्धारित
आदेश के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2022-23 की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन दर्ज किए जाने के लिए प्रत्येक स्तर पर टाइमलाइन निर्धारित की गई है। इसमें वर्क फ्लो 30 जून तक जेनरेट किया जाएगा। सेल्फ असेसमेंट 31 अगस्त तक किया जाएगा, जबकि प्रतिवेदक 31 अक्टूबर तक, समीक्षक 30 नवंबर तक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी 31 दिसंबर तक अपना रिकमंडेशन प्रदान करेंगे। वार्षिक प्रवृष्टियों का डिस्क्लोजर 31 दिसंबर तक रहेगा, जबकि 15 फरवरी तक प्रवृष्टियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। 31 मार्च तक वार्षिक प्रवृष्टियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन निस्तारित किए जाएंगे। 31 दिसंबर के बाद सेल्फ असेसमेंट तथा प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा रिकमंडेशन की व्यवस्था बंद हो जाएगी। वर्ष 2023-24 से प्रविष्टियों के अंकन में ऑटो फॉरवर्ड की व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगी। वर्ष 2022-23 की प्रविष्टियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मानव संपदा पोर्टल एक जून 2023 से ऑपरेशन हो गया है। जिन विभागों में समूह क एवं ख के अधिकारियों की प्रविष्टि ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था पूर्व से लागू है, तो उनकी व्यवस्था यथावत रहेगी।

सीएम दे चुके हैं मानव संपदा पोर्टल को और प्रभावी बनाने के निर्देश
उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में मानव संपदा पोर्टल के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान इसे और प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि मानव संपदा पोर्टल के उपयोग से कर्मचारी एनरोलमेंट, ट्रांसफर, एप्वॉइंटमेंट और कार्यमुक्ति, प्रशिक्षण, परफॉर्मेंस एसेसमेंट, सर्विस बुक मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट, एसीआर मैनेजमेंट का कार्य सहज हुआ है। इससे न केवल शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि कर्मचारियों को आसानी भी हुई है। बढ़ती आवश्यकताओं के चलते इसे और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में, 83 विभाग और 14 लाख से अधिक कर्मचारी इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड हैं। सभी कार्मिकों की ई-सर्विस बुक भी तेजी से तैयार की जा रही है। सीएम ने नियुक्ति पत्र वितरण के तत्काल बाद मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ज्वाइनिंग व रिलीविंग मॉड्यूल का प्रयोग कर कार्यभार प्रमाण पत्र जारी करने पर जोर दिया। साथ ही,मेरिट आधारित स्थानांतरण व्यवस्था के लिए पोर्टल का उपयोग किए जाने को भी उचित बताया।

पोर्टल के माध्यम से चयन आयोग को भेजे जाएंगे समूह ख एवं ग की सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन
योगी सरकार ने सभी विभागों को समूह ‘ख’ एवं समूह ‘ग’ की सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भेजने का निर्देश दिया है। सरकार ने शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि समूह ख एवं समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही जल्द से जल्द सुनिश्चित किए जाने के लिए सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन किए जाने के लिए पहले भी दिशानिर्देश दिए जा चुके हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय तथा शासन के कार्मिक विभाग द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग व रिव्यू के फलस्वरूप अधिकांश विभागों व विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा विभागीय नोडल अधिकारी नामित किए जाने की कार्यवाही भी पूरी कर ली गई है। हालांकि पोर्टल के माध्यम से अधियाचन जारी किए जाने के संबंध में कार्यवाही की प्रगति को लेकर नए सिरे से निर्देश जारी किए गए हैं।

यह भी पढ़े: देश में अयोध्या को छोड़ कोई ऐसा शहर नहीं, जहां एक साथ 32 हजार करोड़ की परियोजनाएं चल रहींःCM

Tags: account of the work, decision, officers online, yogi government, योगी सरकार
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