दिल्ली: Finance Minister Nirmala Sitharaman वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के पांचवें और अंतिम चरण में पब्लिक हेल्थ लैब ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित किए जाने का ऐलान किय। वित्त मंत्री बुधवार से लगातार संवाददाता सम्मेलन कर 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारी दे रही है। इसी कड़ी में आज यह आर्थिक पैकेज का अंतिम ऐलान थ।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा देश के 20 करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए। उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया. इसके अलावा 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया। पब्लिक हेल्थ लैब ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित किए जाने का ऐलान किया
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया ह। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है।
यही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सीखा को लेकर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने कहा स्वयं प्रभा जो एक डायरेक्ट टेलीकास्ट मोड है इसमें 3 चैनल पहले से ही स्कूली शिक्षा के लिए चिन्हित हैं अब 12 और चैनलों को इसमें जोड़ा जाएगा। मुझे यकीन है कि ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भी इससे काफी मदद मिलेग।
#WATCH Finance Minister Nirmala Sitharaman announces the last tranche of #EconomicPackage https://t.co/doq5YvOydo
— ANI (@ANI) May 17, 2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 6 मई तक 8.19 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 2000 रुपये की किस्त मिल गई। जनधन खाताधारक 20 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं। 8.91 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपये भेजे हैं।
इसके साथ ही शनिवार को जारी हुई चौथी किस्त में कोल, डिफेंस, मिनरल, सिविल एविएशन, स्पेस, पावर सेक्टर के लिए बड़े रिफॉर्म का ऐलान हुआ। कोल सेक्टर में जहां सरकार एकाधिकार खत्म करने के साथ 50 नए कोल ब्लॉक खोलने की घोषणा हुई। वहीं, डिफेंस सेक्टर में ऑटोमैटिक रूप में एफडीआई की सीमा मौजूदा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया गया. इसके साथ ही सरकार, सोशल इंफ्रा सेक्टर के लिए 8100 करोड़ रुपये के एक पैकेज का ऐलान भी किया।
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